बिनौली: बरनावा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रविवार को परोपकार दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले आयोजन की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। दूसरे प्रांतों से अनुयायी व सेवादार भी यहां पहुंच रहे हैं।
सेवादार रकम सिंह ने बताया कि
23 सितंबर 1990 को डेरा सच्चा सौदा आश्रम की दूसरी पातशाही शाह सतनाम सिंह महाराज द्वारा गुरमीत राम रहीम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तभी से यह माह परोपकार दिवस के रूप में साध संगत मानवता भलाई के सेवा कार्यो को करके मनाती है। आश्रम में इस अवसर पर होने वाले भंडारे व नामचर्चा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। विभिन्न समितियों के सेवादार आश्रम में पहुंचकर अपनी अपनी सेवाओं में जुटे हैं। पूरे परिसर में जगह जगह रंग बिरंगी लाइट, तोरण द्वार, इलेक्ट्रॉनिक लड़ियों, गुब्बारों आदि से सजाकर भव्य रूप देने में लगे हुए हैं। सफाई समिति के सेवादारों द्वारा सफाई अभियान चलाकर आश्रम को चमकाया जा रहा है। आयोजन में देश के विभिन्न प्रांतों से अनुयायी यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं।

झांसी : जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में मतदेय स्थलों के सम्भाजन के सम्बन्ध में जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विकास भवन सभागार में बैठक सम्पन्न हुई।बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने बताया कि मतदेय स्थलों का सम्भाजन, मतदेय स्थल/भवन तथा उससे सम्बद्ध किये जाने वाले निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के बाद किया जायेगा। मत दिए स्थलों की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक ना हो इसे अवश्य सुनिश्चित किया जाए।उन्होने बताया कि मतदेय स्थलों का 1500 मतदाताओं के आधार पर सम्भाजन की कार्यवाही के दौरान एक मतदान केन्द्र पर 02 से अधिक मतदेय स्थल स्थापित हों, तो उनको यथा सम्भव 1500 मतदाता प्रति मतदेय स्थल के आधार पर समायोजित करने का प्रयास किया जाय, ताकि मतदेय स्थलों की संख्या को कम किया जा सके।उन्होंने कहा कि ऐसे मतदेय स्थल, जिन पर मतदाताओं की संख्या 500 से कम है, उनका भौतिक सत्यापन एवं तार्किक विश्लेषण करते हुए इस बात की सम्भावना का परीक्षण भी कर लिया जाय कि क्या ऐसे मतदेय स्थलों को किसी अन्य मतदेय स्थलों के साथ समायोजित किया जा सकता है। यह परीक्षण भी करा लिया जाये कि निर्धारित सीमा से अधिक मतदाताओं वाले ऐसे मतदेय स्थल जहाँ उसी मतदान केन्द्र पर अन्य मतदेय स्थल भी है और उन मतदेय स्थलों में मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है, तो स्थलों का सृजन किये बिना भौगोलिक रूप से क्षेत्र की सुसम्बद्धता बनाये रखते हुए विद्यमान बूथों पर ही मतदाताओं को पुन:समायोजित कर दिया जाये।मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बी०एल०ओ० के छोटे-छोटे समूहों के साथ टेबल टॉप एक्सरसाइज द्वारा परीक्षण करेंगे कि ऐसे मतदान केन्द्र, जहाँ 02 से अधिक मतदेय स्थल स्थापित है, उन मतदेय स्थलों को उक्त मतदान केन्द्र के अन्य मतदेय स्थलों में समायोजित किया जा सकता है अथवा नहीं एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही के अन्तर्गत नये मतदेय स्थल बनाने अथवा वर्तमान मतदेय स्थलों के पुनर्गठन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उन्होने निर्देश दिए कि परिवार के सभी सदस्यों को एक ही सेक्शन में और एक ही जगह पर रखा जाए, एक भवन में रहने वाले निर्वाचकों को उसी भाग में नामांकित किया जाए, जहां तक संभव हो एक गली में रहने वाले निर्वाचकों को उसी भाग में नामांकित किया जाए।अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदेय स्थलों की उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए। अस्थायी निर्माण वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानान्तरित कर दिया जाए। ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए जो मुख्य गाँव/बस्ती से पर्याप्त दूरी पर है, उन मतदेय स्थलों को वहाँ से हटाकर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 02 कि०मी० से अधिक न हो। जिन मतदेय स्थलों के भवन पुराने व जर्जर नहीं है तथा जहाँ मतदाताओं को 02 कि०मी० से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मतदेय स्थलों की स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाए। कोई मतदेय स्थल यदि अपने मतदान क्षेत्र में उपयुक्त भवन न उपलब्ध होने के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित है और अब मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त भवन उपलब्ध हो गया है तो ऐसे मतदेय स्थल को अपने मतदान क्षेत्र के अन्दर स्थित भवन में शिफ्ट कर दिया जाए। यदि भौतिक सत्यापन में किसी मतदेय स्थल के संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित होने का मामला प्रकाश में आता है तो ऐसे पोलिंग स्टेशनों को परिवर्तित कर विधानसभा क्षेत्र के अन्दर स्थापित किया जाए।उन्होने बताया कि सभी मतदेय स्थल भवनों के यथासम्भव भूतल पर होना सुनिश्चित किया जाए। दिव्यांगजनों और अक्त मतदाताओं की सुविधा के लिये प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसी भी राजनैतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थल नहीं बनाया जाए। मतदेय स्थलों को बनाते समय ए०एम०एफ० सम्बन्धी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाय। मतदेय स्थलों के सम्भाजन की कार्यवाही को सर्वाेच्च प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रशासन ए के सिंह ने बैठक में उपस्थित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि जनपद झांसी की चारों विधानसभा क्षेत्र में 1739 मतदेय स्थल थे अब संभाजन उपरांत 1587 मतदेय स्थल हो गये हैं। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र की जानकारी देते हुए बताया 222- बबीना में वर्तमान में 397 मतदेय स्थल थे, 26 मतदेय स्थलों को संभाजन उपरांत समाप्त किया गया अब 371 मतदेय स्थल है और 250 मतदान केंद्र हैं। 223- झांसी नगर में वर्तमान में 428 मतदेय स्थल थे 33 मतदेय स्थलों को समाप्त करते हुए अब 395 मतदेय स्थल है और 115 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 224- मऊरानीपुर विधानसभा में 484 मतदेय स्थल थे, संभाजन के बाद 48 मतदेय स्थलों को समाप्त किया गया अब 436 मतदेय स्थल प्रस्तावित है और 270 मतदान केंद्र है, इसी प्रकार 225- गरौठा विधानसभा में वर्तमान में कुल 430 मतदेय स्थल थे, संभाजन के उपरांत 45 मतदेय स्थल समाप्त किए गए, अब 385 मतदेय स्थल प्रस्तावित किए गए हैं और 276 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि समस्त प्रस्तावित मत देय स्थल की सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी है, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा कोई भी आपत्तियों एवं सुझाव नहीं दिए गए।
जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी  रविंद्र कुमार ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि मतदाताओं के आधार नम्बर मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु आधार नम्बर एकत्रीकरण कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। जिससे आधार एकत्रीकरण की कार्यवाही जल्द से जल्द पूरी की जा सके। मतदाताओं द्वारा अपना आधार नम्बर उपलब्ध कराया जाना पूर्णतः स्वैच्छिक है। आधार नम्बर उपलब्ध न कराने पर भी मतदाता सूची से उनका नाम नही कटेगा। किसी भी स्थिति में मतदाताओं के आधार नम्बर को सार्वजनिक नही किया जायेगा।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ए के सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सान्या छाबड़ा, उपजिलाधिकारी गरौठा क्षितिज द्विवेदी, उपजिलाधिकारी मऊरानीपुर मृत्युंजय नारायण मिश्रा, उपजिलाधिकारी मोंठ इंद्र कांत द्विवेदी सहित जिला अध्यक्ष भाजपा जमुना प्रसाद कुशवाहा, सुधाकर मिश्रा,भारतीय जनता पार्टी से अमित श्रीवास्तव, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष जयपाल सिंह अहिरवार, बुंदेलखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह, मोहम्मद नईम मंसूरी, शिरोमणि सिंह राजपूत,मनीराम कुशवाहा, दीपक कठिल, सहजेद्रं सिंह बघेल,निर्वाचन कार्यालय सहित समस्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

छात्र हमारे भविष्य का दर्पण है-  मंत्री

झांसी।  मंत्री समूह (प्रभारी मंत्री एवं मत्स्य मंत्री, उ0प्र0 डॉ0 संजय कुमार निषाद एवं राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) सहकारिता विभाग जे0पी0एस0 राठौर तथा  राज्यमंत्री, ऊर्जा एवं वैकल्पिक विभाग सोमेन्द्र तोमर द्वारा अपने दो दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान गढ़मऊ झील एवं दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्वति विद्यालय कोछाभांवर का स्थलीय निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान मंत्री समूह द्वारा सर्वप्रथम गढ़मऊ झील का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में बताया गया कि गढ़मऊ झील में पानी पहुज नदी पर बने बांध से लिया जाता है। यह झील/तालाब लगभग 02 किमी के क्षेत्र में विस्तारित है। इस झील में पानी की उपलब्धता एवं झील के रखरखाव तथा प्रबन्धन सम्बन्धी व्यवस्थायें सिंचाई विभाग द्वारा की जाती है। शाम के समय इस झील के किनारे जनपद के स्थानीय लोगों की भींड़ देखने को मिलती है। यहां का दृश्य अत्यधिक मनोरम एवं आकर्षित प्रतीत होता है।मौके पर मंत्री समूह ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि गढ़मऊ झील के किनारे व्यवस्थित रुप से फलदार वृक्षों का रोपण किया जाये, जिससे झील की सुन्दरता में और अधिक वृद्वि हो सके। ग्राम पंचायत निधि से इस झील के सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाये तथा झील के दर्शनार्थ आने वाले पर्यटकों के मनोरंजन हेतु झील में वोटिंग की व्यवस्था की जाये, साथ ही झील के सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात झील में बीचो-बीच पट्टी बनाकर पटटी के दोनो तरफ मछली पालन कराया जाये जिससे झील के सौन्दर्यीकरण में वृद्वि हो।इसके पश्चात  मंत्री समूह द्वारा दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्वति विद्यालय कोछाभांवर में बच्चों से संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील कुमार ने बताया कि यह विद्यालय वर्ष 2010 में स्थापित हुआ तथा वर्ष 2017 में विद्यालय को सीबीएससी बोर्ड की मान्यता प्राप्त हुई। वर्तमान में इस विद्यालय में 409 विद्यार्थी अध्ययनरत है। मौके पर उन्होने विद्यालय की कक्षा-11 एवं 12 के विद्यार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान छात्रों ने बताया कि हमे यहां पर विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय में अध्ययन करने पर हमे अत्यधिक हर्ष एवं गौरव की अनुभूति होती हैं।मौके पर  मंत्री समूह ने विद्यालय प्रशासन को निर्देश दिये कि विद्यार्थियों के लिये शुद्ध पेयजल हेतु आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराये। विद्यार्थियों के शैक्षणिक कार्य पर विशेष बल दिया गया, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल हो सके और यह आगे चलकर हमारे देश और समाज को नई ऊचाईयों पर पहुंचा सके। कक्षा में  मंत्री समूह द्वारा विद्यार्थियों को प्रेमचन्द्र जी के रचना पर आधारित अच्छी सीख भी प्रदान की गई साथ ही ऊर्जा मंत्री द्वारा बच्चों को विद्युत सर्किट के बारे बच्चों को जानकारी प्रदान दी। उन्होने कहा कि भौतिक विज्ञान की परीक्षा में आंकिक प्रश्नों के उत्तर देकर विद्यार्थी अपने अंकपत्र के मेरिट में सहजता से वृद्धि ला सकते है।निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी जुनैद अहमद, नगर मजिस्ट्रेट अंकुर श्रीवास्तव, उप निदेशक समाज कल्याण एसएन त्रिपाठी सहित जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बलिया: उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया  जितेन्द्र कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के न्यायाधीश/सचिव, सर्वेश कुमार मिश्र के संचालन में दिनांक 02/09/2022 को न्यायधीश के विश्राम कक्ष में समस्त अपर जनपद न्यायाधीश व फाइनेंस कंपनी के प्रबन्धक/ अधिवक्तागण के साथ प्री-ट्रायल बैठक विशेष लोक अदालत दिनांक 17.09.2022 को व्यापक रूप से सफल बनाने के उद्देश्य से की गई।उक्त बैठक में दिनांक 17/09/2022 को आयोजित आगामी विशेष लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु विचार विमर्श किया गया।  जितेन्द्र कुमार पाण्डेय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि आगामी विशेष लोक अदालत दिनांक 17.09.2022 को, अपने न्यायालय में लम्बित आर्बिट्रेशन संबंधित मामलों का अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण करें, तथा विशेष लोक अदालत में निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये वादों की सूची यथासम्भव शीघ्र कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया को प्रेषित करें।उक्त बैठक में उपस्थित फाइनेंस कंपनी के प्रबन्धक /अधिवक्तागण को निर्देशित किया गया है कि आपकी कम्पनी से सम्बन्धित आर्बिट्रेशन एवं कन्सीलिएशन एक्ट के तहत न्यायालयों में लम्बित अधिक से अधिक निष्पादन वादों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें।सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वेश कुमार मिश्र द्वारा जनसामान्य से यह आवाहन किया गया कि आर्बिट्रेशन से सम्बन्धित अपने मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , बलिया के तत्वाधान में दिनांक 17.09.2022 को आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत में लगवाकर सुलह-समझौता द्वारा निस्तारण करायें तथा इस सस्ते, सुलभ न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठायें व लाभान्वित होये।उक्त बैठक में  दिनेश कुमार मिश्रा विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),  हुसैन अहमद अंसारी अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0-03, नोडल अधिकारी (लोक अदालत), महेश चन्द्र वर्मा विशेष न्यायाधीश(ई0सी0 एक्ट), गोविंद मोहन अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0-8, श्री ओमकार शुक्ला विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट सं0-5,  ओम प्रकाश विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट),  नितिन कुमार ठाकुर अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0-2,  अरूण कुमार-तृतीय अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट सं0-4,  प्रशान्त बिलगैया अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.सी. प्रथम,  विनोद कुमार अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.सी. द्वितीय,  नरेन्द्र पाल राणा अपर जनपद न्यायाधीश/एफ.टी.सी. तृतीय, सर्वेश कुमार मिश्र न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया,  गीतेश पाण्डेय अधिवक्ता, एवं  कमलेश कुमार सिंहअधिवक्ता उपस्थित रहें।

फरियादियों की समस्या सुनती डिप्टी कलेक्टर सीमा पांडे।

बलिया : जिलाधिकारी कार्यालय पर डिप्टी कलेक्टर ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही निस्तारण किया गया। कुछ समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को जांच कर निस्तारण के आदेश दिए। बलिया शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक दिन जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल के निर्देश  पर फरियादियों की समस्या को सुना कर निस्तारण किया जाता है। जिलाधिकारी की देख रेख में जिला कार्यालय पर डिप्टी कलेक्टर सीमा पांडे ने फरियादियों की समस्या सुन उनका निस्तारण किया। फरियादियों की समस्या सुनने में डिप्टी कलेक्टर सीमा पांडे के साथ डिप्टी कलेक्टर राशिद अनवर फारूकी भी मौजूद रहे।