हापुड़। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश हापुड़ ने बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी न लगाने की मांग को लेकर केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को सम्बोधित एक ज्ञापन एसडीएम सदर दिग्विजय सिंह को दिया।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश हापुड़ ने गुरुवार को केन्द्रीय वित्तय मंत्री निर्मला सीतारमण को दिए ज्ञॉपन में मांग की है कि बिना ब्रांड वाले खाने पीने के सामान को कर से मुक्त रखा जाए और किसी भी सूरत में इसको 5 प्रतिशत कर दायरे में न लाया जाए।
कारोबारियों के संगठन उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, हापुड़ ने बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी नहीं लगाने की मांग की है। जिला अध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने कहा है कि अगर लोकल उत्पादों पर टैक्स लगाया जाता है तो इसका असर करोड़ों लोगों पर होगा।
मंडल ने जीएसटी पर गठित मंत्रियों के समूह द्वारा दी गई सिफारिशों को जीएसटी काउन्सिल की 28-29 जून को चंडीगढ़ में हुई मीटिंग में लागू नहीं करने की मांग करते हुए कहा है कि टैक्स स्लैब में बदलाव से पहले व्यापारियों से सलाह मशवरा लिया जाए।
संरक्षक बिजेन्द्र गर्ग (लोहे वाले) ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान आम लोगों की जरूरतों की वस्तुएं हैं और अगर इन पर टैक्स लगाया गया तो इसका सीधा भार देश के 130 करोड़ लोगों पर पड़ेगा जो पहले ही महंगाई की मार से दबे हुए हैं। आम आदमी की आमदनी कम हो रही है जबकि खर्चा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।
जिला अध्यक्ष प्रदीप गर्ग ने कहा की जब प्रतिमाह जीएसटी संग्रह में वृद्धि हो रही है ऐसे में किसी भी वस्तु कर अधिक जीएसटी लगाने का कोई औचित्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में यह आवश्यक है की जीएसटी कर कानूनों एवं नियमों की नए सिरे से दोबारा समीक्षा हो और कर दरो में विसंगतियों को समाप्त किया जाए। अब समय आ गया है कि जीएसटी कर प्रणाली की जटिलता को दूर किया जाए। यदि इसे वापिस या संशोधन ना किया गया तो व्यापार मंडल इसका पूरे प्रदेश में विरोध करेगा।
ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष प्रदीप गर्ग, बिजेन्द्र गर्ग लोहे वाले, उपाध्यक्ष विपिन पंसारी, विनीत जैन कसेरे, जिला महामंत्री राजीव अग्रवाल, विवेक गुप्ता गन वाले, नितिन गर्ग, एडवोकेट विवेक गर्ग, ऋषभ गर्ग, दीपक बंसल, योगेश जैन, संजय तायल, सुजीत गोयल आदि उपस्थिति थे।
बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर 5% जीएसटी न लगाने की मांग, वित्तमंत्री को सम्बोधित ज्ञॉपन व्यापारियों ने एसडीएम को सौंपा
