- नहरों में शिल्ट सफाई के साथ ही पानी टेल तक पंहुचाना करें सुनिश्चित: मण्डलायुक्त
- बैठक में आने से पूर्व अधिकारी पूरी तैयारी करके आएं
- आयुष्मान भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना
कृषकों की समस्याओं एवं शिकायतों का समय से हो निराकरण - चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपस्थिति हो सुनिश्चित
- आईजीआरएस, निवेश मित्र एवं झटपट पोर्टल पर न रहें शिकायतें लम्बित
- श्रमिकों को योजनाओं का लाभ दिलाने में न हो लापरवाही
- गोआश्रय स्थलों पर सुरक्षा के साथ ही मूलभूत सुविधाएं हो उपलब्ध
- सार्वजनिक भवनों पर विद्युत कनेक्शन देने में न हो देरी
- 75 मॉडल उचित दर की दुकानों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर हो
- लगाए गये पौधों का संरक्षण जरूरी: मण्डलायुक्त
सहारनपुर: मंडलायुक्त डा.हृषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में उत्तर प्रदेश शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंडलायुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी बैठक में तैयारी के साथ उपस्थित हों। बैठक में आने से पूर्व प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को एक बार अवश्य देख लें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र को मिलना चाहिए। सभी विभागीय अधिकारी जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन में रणनीति बनाते हुए लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
वृक्षारोपण अभियान के तहत रोपित किये गये पौधों का रख-रखाव भी सुनिश्चित किया जाए। ग्राम सभा की खाली भूमि पर पौधारोपण करवाया जाए। उन्होने पिछले वर्षों में क्षेत्रवार हुए वृक्षारोपण में पौधों की जीविता का विशलेषण करने के निर्देश दिए ताकि अगले वृक्षारोपण अभियानों में रणनीति बनाते समय इन क्षेत्रों में किये गये अनुभवों का लाभ उठाया जा सके। अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम अधिकतम पौधों को संरक्षित कर सकें। पिछली बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में किये गये कार्यों में प्रगति लाई जाए।
भूजल संरक्षण मिशन के तहत उथले बोरिंग, मध्यम गहरे बोरिंग एवं गहरे बोरिंग का कार्य लक्ष्य के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृषक बंधुओं को इसके लाभों से अवगत कराते हुए इसका प्रचार-प्रसार किया जाए। नहरों में शिल्ट सफाई एवं टेल तक पानी पंहुचाने के कार्य में हुई प्रगति को एक सप्ताह के अंदर बताने के निर्देश दिए तथा टेल सफाई के कार्यों की समय सारिणी बनाते समय जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं कृषक बंधुओं से सम्पर्क किया जाए। साथ ही नहरों में पानी के पंहुचाने के लिए जारी रोस्टर का कृषकों के मध्य अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए।
डा.हृषिकेश भास्कर यशोद ने विद्युत विभाग को सभी सार्वजनिक सुविधाओं वाले स्थानों एवं निर्माणाधीन सार्वजनिक भवनों में विद्युत कनेक्शन को प्राथमिकता से देने के निर्देश दिए। निवेश मित्र पोर्टल में आई समस्याओं के निस्तारण के लिए संयुक्त निदेशक उद्योग को उद्यमियों एवं विभाग से समन्वय करते हुए कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। पोर्टल पर कोई भी आवेदन लम्बित न हो तथा समय सीमा के अंदर किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
लोक निर्माण विभाग द्वारा मण्डल में सड़कों के निर्माण, राज्य मार्गों के अनुरक्षण, सेतु के निर्माण के संबंध में किये गये कार्यों एवं प्रगति से अवगत होने के बाद उन्होने कम प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही संबंधित अधिकारी द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नही देने पर अगली बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ आने एवं फोटोग्राफ सहित सही रिपोर्टिंग करने के सख्त निर्देश दिए।
कृषि विभाग की पीएम कुसुम योजनान्तर्गत सोलर पंप योजनान्तर्गत लक्ष्य के अनुरूप कृषकों के चयन तथा आवंटन के बचे कार्य को 15 सितम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। पीएम किसान सम्मान निधि में कृषकों के ई-पेमेंट पर आने वाली समस्याओं को यथाशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि फसल बीमा योजना के संबंध में कृषक बंधुओं को इसके लाभ के बारे में अवगत कराया जाए साथ ही एफपीओ की कार्यशाला आयोजित कर उनकी समस्याओं और सुझावों का अनुश्रवण करने के बाद इनके अनुभवों का लाभ उठाने के निर्देश दिए।
निराश्रित गोआश्रय स्थलों पर सुरक्षा के दृष्टिगत सभी स्थलों पर केयर टेकर रखने और सुदूर क्षेत्रों में स्थित गोआश्रय स्थलों पर निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए। गोआश्रय स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के साथ ही करवाई गयी सुविधाओं के बारे में जिलाधिकारी को अवगत कराने के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों में छुट्टा पशु न घूमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होने अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को मण्डल के सभी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपलब्धता के संबंध में विभागीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं खपत हुई दवाओं के संबंध में विशलेषण करने, हैल्थ एवं वैलनेस सेन्टर की ब्राण्डिंग करवाने, आयुष्मान भारत के तहत नियमानुसार परिवार के सदस्यों का कार्ड बनाकर अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण येाजना है और इस योजना का लाभ अधिकतम लोगों तक पंहुचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होने कहा कि चिकित्सालयों में तैनात चिकित्सकों की समय से उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाए। मण्डल के हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर को एन.क्यू.ए.एस. प्रमाण पत्र मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समय-सयम पर चिकित्सकों की टीम द्वारा विद्यालयों में भ्रमण किया जाए। आशाओं का भुगतान यथाशीघ्र करवाने एवं टीकाकरण अभियान शत-प्रतिशत करने के निर्देश दिए।
उपनिदेशक पंचायतीराज को निर्देश दिए कि सामुदायिक शौचालयों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने, पंचायत भवन निर्माण कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। नगरीय निकायों में अमृत योजना सीवर तथा अमृत योजना पार्क के कार्यों में तेजी लाने को कहा। अपशिष्ट प्रबन्धन के तहत गंगोह में बन रहे प्लांट तथा इसके मॉडल को समझते हुए अन्य जनपदों को भी इसके वर्क प्लान से अवगत कराने को कहा।
जल निगम को निर्देश दिए कि हर घर जल योजना के तहत पाईप बिछाने हेतु तोड़ी गयी सड़कों को पुर्नस्थिति में लाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे जलभराव की समस्या न हो। योजना के तहत पोस्ट मानसून टेस्टिंग करायी जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति करने को कहा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जनपद मुजफ्फरनगर में समूह द्वारा किये गये बिल कलेक्शन जैसे लाभप्रद कार्यों से समूह की महिलाओं को जोड़ने के निर्देश दिए। मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों का आधार ऑथेन्टिकेशन कराना सुनिश्चित किया जाए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी जनपदों में 75 मॉडल उचित दर की दुकानों के निर्माण करवाए जाने के दृष्टिगत स्थानों का चिन्हीकरण करते हुए उनकी अवस्थिति सुलभ स्थानों पर होना सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में अवगत कराया गया कि सहारनपुर में जमीन का चिन्हीकरण हो चुका है तथा 22 दुकानों पर कार्य चल रहा है। औद्यानिक मिशन के तहत ड्रिप सिंचाई का एरिया बढाने के निर्देश दिए तथा बागवानी का क्षेत्रफल बढाया जाए जिससे कृषकों की आय में वृद्धि हो सके। विभागीय योजना के अलावा अपने स्तर से भी प्लानिंग करें और प्रस्ताव बनाकर शासन को भेंजे।
मण्डलायुक्त ने पेंशन योजनाओं के संबंध में निर्देश दिए कि पेंशन संबंधी पत्रावलियों को किसी भी स्तर पर लम्बित न रखा जाए। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, छात्रवृत्ति वितरण संबंधी कार्यों में शिथिलता न बरती जाए। एमएसडीपी द्वारा कराए जा रहे कार्यों को गुणवत्तापरक कराया जाए। कन्या सुमंगला योजना में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण यथाशीघ्र करने के निर्देश दिए। पोषण अभियान के तहत डाटा को ई-कवच पोर्टल पर समय से अपलोड करने की बात कही।
स्वरोजगार एवं रोजगार से जुडी योजनाओं में माहवार लक्ष्य निर्धारित कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। कौशल विकास में माहवार लक्ष्य बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
श्रम विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पात्रों को मिल सके इसके लिए विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार कराया जाए। विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि जनता से सम्पर्क बढ़ाएं। सहकारिता विभाग एनपीए की वसूली में तेजी लाएं। आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही साथ शिकायतकर्ता से बेहतर संवाद कर समस्याओं को हल किया जाए।
बैठक में जिलाधिकारी सहारनपुर डा.दिनेश चन्द्र, जिलाधिकारी मुजफ्फनगर अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, जिलाधिकारी शामली रविन्द्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सहारनपुर विजय कुमार, डीएफओ गौतम राय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डा.अर्चना द्विवेदी, अपर नगर आयुक्त राजेश यादव, संयुक्त विकास आयुक्त सुनील कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक खाद्य एवं रसद आर.एन.यादव सहित संबंधित विभागों के मण्डल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
