एटा। महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली संस्था अनिरुद्ध सोसाइटी की प्रमुख रश्मि यादव ने महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से पास कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जब स्थानीय निकाय में महिलाओं को 33% आरक्षण हासिल है,तो विधायिका में क्यों नहीं।
डा.रश्मि यादव ने कहा है कि मौजूदा समय में चल रहे लोकसभा सत्र में ही महिला आरक्षण विधेयक पारित किया जाना चाहिए क्योंकि पिछले 25 वर्षों से अटका हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब पुरुष और महिलाओं को संवैधानिक रूप से बराबर के अधिकार हासिल हैं तो फिर विधायिका में उनकी हिस्सेदारी आधी क्यों नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार केवल महिला आरक्षण और महिलाओं को बढ़ावा देने के खोखले वादे करती है। उत्तर प्रदेश विधान सभा में मात्र 10% ही महिलाओं को ही प्रतिनिधित्व दिया गया है।
