- केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल के उत्पाद शुल्क को कम किये जाने के बाद से इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पहले टीएमसी के नेता केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे, लेकिन अब बीजेपी ममता सरकार पर हमला बोलने की तैयारी कर रही है।
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले जनता को राहत हुए पेट्रोल-डीजल के उत्पाद शुल्क (Petrol-Diesel Excise Duty) में 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले के बाद से कई राज्यों ने वैट घटाया जिसके बाद से जनता को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार अभी पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर जनता को राहत देने के मूड में नहीं है। ऐसे में अब बंगाल बीजेपी ने सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बीजेपी सोमवार को कोलकाता में विरोध प्रदर्शन करेगी। जुलूस की शुरुआत प्रदेश बीजेपी कार्यालय से होगी। बीजेपी का 9-12 नवंबर को जिला व्यापी विरोध कार्यक्रम है।
यह पहला मौका है जब बीजेपी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर विधानसभा में मुखर होने जा रही है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वह वहां मौजूद रहेंगे। दिवंगत मंत्री सुब्रत मुखर्जी की स्मृति में सोमवार को विधानसभा में शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नतीजतन, इसके बाद सत्र के स्थगित होने की संभावना है।
शुभेंदु अधिकारी ने कीमत नहीं घटाने पर उठाया सवाल
शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया, “मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) कम करने के बाद, NDA शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके ईंधन की कीमतों पर जनता को और राहत दी है। लेकिन गैर-बीजेपी शासित राज्यों को ऐसा करने से कौन रोक रहा है?”
विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के विधायक
बीजेपी विधायक दल के सूत्रों के अनुसार, विधानसभा स्थगित होने के बाद पार्टी के विधायकों के परिसर में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने की उम्मीद है और अगर स्थगित नहीं किया गया तो सत्र कक्ष में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि को लेकर बीजेपी के विधायक राज्य सरकार की उदासीनता के खिलाफ मुखर होंगे। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए राज्य लंबे समय से केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन कीमतों में कटौती के बाद सत्ताधारी दल ने बीजेपी पर निशाना साधा है।
टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया सस्ती राजनीति करने का आरोप
टीएमसी के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी सस्ती राजनीति कर रही है। उन्हें बेस प्राइस कम करना चाहिए और टैक्स प्रक्रिया को रि-स्ट्रक्चर करना चाहिए। केंद्र सरकार राज्यों से ज्यादा टैक्स-शेयर लेती है ताकि बीजेपी शासित राज्यों के घाटे को कम किया जा सके। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल के उत्पाद शुल्क को कम किये जाने के बाद से इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कई बीजेपी शासित राज्यों ने अपने यहां वैट की दरों में कमी की है जिसके बाद से वहां पेट्रोल-डीजल सस्ते हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने अभी इसपर कुछ भी फैसला नहीं किया है। हाल ही में बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने विपक्षी दलों पर सवाल उठाते हुए लिखा था कि एनडीए शासित राज्यों ने वैट घटा दिया है, अब कांग्रेस शासित व अन्य राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बारी है।
